तिकडे ब्रिटन आपल्या नागरिकांना तिसरा बूस्टर डोस द्यायची चाचपणी करत आहे, कॅनडा प्रौढ नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करून लहान मुलांच्या लसीकरणाची योजना आखत आहे आणि आपल्या देशात दिवसाला फक्त १६ लाख लसी देण्याचा नीचांक गाठला जात आहे. सरकारने याआधी घोषणा केली होती, की दररोज ५० लाख लसी टोचल्या जातील. पण केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सध्या लसीकरणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. ज्या देशात जगातील लस उत्पादन क्षमते पैकी ७० टक्के उत्पादन क्षमता आहे, तिथे ही अवस्था आहे. १३० कोटी लोकसंख्येपैकी समजा १०० कोटी नागरिकांना दोन लसी द्यायच्या आहेत म्हणजे २०० कोटी लसींचे नियोजन हवे.
कोठे आहे हे नियोजन ? लसीचा उत्सव साजरा केला गेला. ४५ वयापुढच्या नागरिकांना पहिला व दुसरा डोस मिळण्याची काहीही पूर्वतयारी नसताना, सरकारने स्वतःहूनच १८ वर्षांवरील नागरिकांना लस घेण्याची परवानगी दिली. मार्केट फोर्सेसमुळे सगळे काही नीट होईल म्हणत खासगी क्षेत्राला लस विकत घेऊन टोचण्याचे स्वातंत्र्य दिले. परंतु खासगी क्षेत्र काही पुढेच येत नाही.
लसीचा भाव ठरवणारी शासकीय यंत्रणा नाही. अमुकच भाव का, याला वस्तुनिष्ठ आधार नाही. किमान तो पारदर्शीपणे लोकांसमोर ठेवण्याचा प्रोफेशनलिझम नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वताहून याचीका दाखल करून घेऊन केंद्र सरकारला टोकदार प्रश्न विचारले. परंतु त्याची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत.
कोरोनाच्या मृत्यूचे सावट एवढे गडद आहे, की लोक काळवंडले आहेत. ते सकाळी ४ वाजल्यापासून लसीसाठी रांगा लावत आहेत. सरकारी प्रवक्ते तिसऱ्या लाटेचे इशारे देत आहेत. त्याचा अर्थ असा की युद्धपातळीवर सर्व नागरिकांचे लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची गरज आहे. जगातील सर्वांत महाकाय लस उत्पादक कंपनीचा प्रवर्तक परदेशी जाऊन मला देशात धमकीवजा फोन येत आहेत हे सांगत आहे. सगळे डॉट्स एकाचवेळी जोडून पाहा आणि मनातल्या मनात चित्र जुळवा. तुम्हीच ठरवा किती गंभीर आहे ते. आणि तुम्हीच ठरवा याला कोणाला जबाबदार धरायचे ते….? नाव घेतले की लसीची चर्चा बाजूला आणि दुसरी गुद्दागुद्दी सुरू होते. हा लाखो लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे; त्याचे गांभीर्य मनात वागवूया!